नई दिल्ली: प्रधानमंत्री, रेल और वित्त मंत्री लेंगे बड़ा फैसला: रेलवे कुलियों को मिलेगा स्थायी रोजगार।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री, रेल और वित्त मंत्री लेंगे बड़ा फैसला: रेलवे कुलियों को मिलेगा स्थायी रोजगार।

कुलियों को स्थायी नौकरी और न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वित्त मंत्री के नेतृत्व में यह फैसला किया जाएगा कि भारत के सभी रेलवे कुलियों को स्थायी रोजगार, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा दी जाए।

दिल्ली, 2 जून 2026

केंद्रीय मंत्रिमंडल रेलवे सुधार के एक ऐतिहासिक निर्णय की तैयारी कर रहा है। 

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वित्त मंत्री के नेतृत्व में यह फैसला किया जाएगा कि भारत के सभी रेलवे कुलियों को स्थायी रोजगार, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा दी जाए।

रेलवे कुली आज तक ठेका या लाइसेंस आधारित अस्थायी श्रमिक के रूप में कार्यरत थे। 

कई वर्षों से वे अपनी मेहनत के बावजूद नियमित वेतन, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाओं से वंचित हैं।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह कदम पंजाब सरकार के ठेका और आउटसोर्स भर्ती समाप्त करने वाले मॉडल के समान होगा। 

इस फैसले से कुलियों को नौकरी की स्थिरता, बेहतर कार्य परिस्थितियाँ और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुरक्षा मिलेगी।

रेलवे अधिकारियों का अनुमान है कि इस योजना के लागू होने से कुलियों की जीवन-यात्रा में सुधार आएगा और यात्रियों को भी सुरक्षित और भरोसेमंद सेवा प्राप्त होगी। 

वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव के वित्तीय असर का अध्ययन कर रहा है।

रेलवे कुली सिस्टम पूरी तरह केंद्रीकृत है, इसलिए PM + वित्त मंत्री + रेल मंत्री की मंजूरी जरूरी।

लागत बढ़ेगी, लेकिन यात्री सेवा और कर्मचारियों की सुरक्षा में सुधार होगा

यह नीति कुलियों को सरकारी कर्मचारी दर्जा देने जैसा होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारतीय रेलवे में पारदर्शिता बढ़ाने और कर्मचारियों के मनोबल को मजबूत करने के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा।

रेलवे मजदूर संघ ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करेगा और कुलियों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य देगा।

पंजाब सरकार की तरह, भारत सरकार रेलवे कुलियों को स्थायी रोजगार, न्यूनतम वेतन, बीमा और पेंशन सुविधा देने का फैसला ले सकती है। 

इससे कुलियों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी और रेलवे सेवा में पारदर्शिता भी आएगी।


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