पटना : केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश के सभी राज्यों को हाइड्रोजन पालिसी बनाने का निर्देश दिया है।
पटना : केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश के सभी राज्यों को हाइड्रोजन पालिसी बनाने का निर्देश दिया है।
भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक हब बनाना है। इसके आलोक में बिहार सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पालिसी बना रही है।इस नीति के माध्यम से 2030 तक 0.25 मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन और 100 फीसदी जैसे एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। देश में महाराष्ट्र पहला राज्य है। जिसने ग्रीन हाइड्रोजन नीति की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र ने कंपनीयों के लिए भारी भरकम राशि आवंटित की है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2028 तक पांच लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता का लक्ष्य रखते हुए ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है। इसके अलावा राजस्थान, आंधप्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड में भी हाइड्रोजन पालिसी लागू की गई है।
भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक हब बनाना है। इसके आलोक में बिहार सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पालिसी बना रही है।इस नीति के माध्यम से 2030 तक 0.25 मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन और 100 फीसदी जैसे एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। देश में महाराष्ट्र पहला राज्य है। जिसने ग्रीन हाइड्रोजन नीति की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र ने कंपनीयों के लिए भारी भरकम राशि आवंटित की है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2028 तक पांच लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता का लक्ष्य रखते हुए ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है। इसके अलावा राजस्थान, आंधप्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड में भी हाइड्रोजन पालिसी लागू की गई है।
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