नई दिल्ली:संसद भवन: भारत सरकार की केन्द्रीय कैबिनेट बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

नई दिल्ली:संसद भवन: भारत सरकार की केन्द्रीय कैबिनेट बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

भारतीय रेल कुली के लिए प्रधानमंत्री ने कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए। भारतीय रेल कुली की लगातार आशा निराशा में बदल गई। 2026 का अंतिम अवसर रेलवे कुली के लिए था जो आज समाप्त हो गया। कैबिनेट की बैठक में छः फैसले निम्नलिखित प्रकार है।

FDI नियमों में बदलाव: विदेशी निवेश (FDI) से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया। अब भारत से सीमा साझा करने वाले देशों (जैसे चीन) की कुछ छोटी हिस्सेदारी (लगभग 10% तक) वाले निवेश को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति मिल सकेगी और कुछ क्षेत्रों में मंजूरी की समयसीमा लगभग 60 दिन तय की गई है।

मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा:Madurai Airport को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी दी गई, जिससे दक्षिण भारत में पर्यटन, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

जल जीवन मिशन का विस्तार: Jal Jeevan Mission को 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया गया और इसके लिए लगभग ₹8.69 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया, ताकि ग्रामीण घरों तक पाइप से पीने का पानी पहुंचाया जा सके।

रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी:पश्चिम बंगाल और झारखंड में लगभग ₹4474 करोड़ की रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही तेज होगी।

सड़क परियोजनाओं को मंजूरी: कुल मिलाकर करीब ₹11,944 करोड़ की सड़क और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से फरीदाबाद तक कनेक्टिविटी जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा देने वाले अन्य प्रस्ताव सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश और परिवहन कनेक्टिविटी बढ़ाने से जुड़ी कई अन्य परियोजनाओं और नीतिगत बदलावों को भी मंजूरी दी। 10 मार्च 2026 की कैबिनेट बैठक के फैसलों का मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेश बढ़ाना, बुनियादी ढांचा मजबूत करना, जल आपूर्ति सुधारना और परिवहन कनेक्टिविटी बढ़ाना है।