कोलकाता: पश्चिम बंगाल में महिलाएं अब “निर्णायक वोटर” बन चुकी हैं।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में महिलाएं अब “निर्णायक वोटर” बन चुकी हैं।
ममता बनर्जी ने कहा देश के लिए जान दे दुंगी लेकिन सी ए ए,एन आर सी लागू नहीं होने दूंगा।

महिला वोटर (हिन्दू + मुस्लिम दोनों)

पश्चिम बंगाल में महिलाएं अब “निर्णायक वोटर” बन चुकी हैं।
ममता बनर्जी ने कहा वोट नहीं तो आप लोगों से रिश्ता खत्म कर दूंगी।
कई चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से बराबर या ज्यादा रहा है।
ममता बनर्जी की सरकार को महिलाओं से अच्छा समर्थन मिलने की बात मानी जाती है, खासकर कल्याणकारी योजनाओं की वजह से।
ममता बनर्जी ने कहा 23 अप्रैल को सत्रह सीटों पर असली वोट हासिल करेंगे।
महिलाएं धर्म के आधार पर एकजुट वोट नहीं करतीं उनके वोट पर असर पड़ता है:-
सरकारी योजना (सुरक्षा, राशन)
महंगाई, रोजगार
स्थानीय नेता
हिन्दू वोटर (महिला/पुरुष)
हिन्दू वोट एकजुट नहीं है, बल्कि बंटा हुआ है
कुछ क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहती है।
बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता हथियाने के लिए 90 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए।
खासकर जहां मुस्लिम आबादी कम है:-
T M C भी हिन्दू बहुल सीटों में अच्छा प्रदर्शन करती रही है (2021 में लगभग 60% ऐसी सीटें जीतीं)
मतलब:
हिन्दू वोट = “स्विंग वोट” (जो बदल सकता है)
असली तस्वीर 
कोई भी पार्टी यह नहीं कह सकती कि:
“मुस्लिम महिलाएं पूरी तरह हमारी हैं”
“हिन्दू महिलाएं पूरी तरह हमारी हैं”
असल में:-
मुस्लिम वोट → ज्यादा (T M C की तरफ झुकाव)
महिला वोट → बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन मुद्दों पर आधारित
हिन्दू वोट → सबसे ज्यादा बदलने वाला.
निष्कर्ष (सीधी बात):-
T M C के पास मुस्लिम वोट + महिला वोट का अच्छा हिस्सा रहा है।
लेकिन “सुरक्षित”कहना गलत होगा.
चुनाव हर बार नए मुद्दों, उम्मीदवार और माहौल पर तय होता है।
नामांकन पत्र दाखिल करते हुए कहा न घर है न गाड़ी मात्र 75000 रुपए नकद है।
मुस्लिम वोटर का ट्रेंड:-
डेटा दिखाता है कि मुस्लिम वोट काफी हद तक एकजुट रहता है।
2021 चुनाव में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम प्रभाव वाले 112 में से 106 सीटें जीत ली थीं।
बीजेपी को ऐसे क्षेत्रों में लगभग कोई सफलता नहीं मिली।
मतलब:-
मुस्लिम वोटरों (पुरुष + महिला दोनों) का बड़ा हिस्सा T M C के साथ गया है, लेकिन यह “100% गारंटी” नहीं है बस मजबूत झुकाव है।


पश्चिम बंगाल:सिल्लीगुड़ी: अमित शाह: NDA की सरकार ने आज तक कितने वादे निभाएं है जो आज निभाएंगे।

NDA की सरकार ने आज तक कितने वादे निभाएं है जो आज निभाएंगे।

अमित शाह के चुनावी रैली में भाड़े पर आए हुए व्यक्ति शामिल हैं। बड़ी संख्या में युवा अब भी नौकरी की तलाश में हैं, खासकर पढ़े-लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर अपेक्षाकृत अधिक रहती है। "अंडरएम्प्लॉयमेंट” (योग्यता से कम स्तर की नौकरी करना) भी एक बड़ी समस्या है, जो आंकड़ों में पूरी तरह नहीं दिखती।शहर vs गाँव

शहर (Urban): ~70–80% बेरोजगारी
गाँव (Rural): ~ 80–90 % बेरोजगारी

पश्चिम बंगाल: सिल्लीगुड़ी: वोट लेने के लिए अमित शाह युवाओं को झांसा दे रहे हैं। 


चुनावी वादे: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के दौरान कहा कि अगर बीजेपी सरकार बनती है, तो हर साल लगभग 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। कहां से देंगे।

यह वादा उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान किया, खासकर युवाओं के साथ छल करने के लिए कितने युवाओं का उम्र समाप्त हो गया।

उन्होंने यह भी कहा कि नौकरियां मेरिट (योग्यता) के आधार पर दी जाएंगी, और राज्य में उद्योग को फिर से मजबूत किया जाएगा। अभी तक कितने उधोग लगाएं हैं इसकी जानकारी अमित शाह दें। युवाओं का उम्र समाप्त होने के बाद कौन सी योग्यता पर नौकरी देंगे।

सिलिगुड़ी: उत्तर बंगाल (जिसमें सिलिगुड़ी क्षेत्र भी आता है) में रैलियां कर रहे हैं।

हालांकि उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार, 1 लाख नौकरी वाला बयान खास तौर पर कुल्टी/अन्य रैली में दिया गया था, लेकिन यह वादा पूरे पश्चिम बंगाल के लिए है, किसी एक शहर के लिए नहीं।

ध्यान देने वाली बात: यह एक चुनावी वादा है, सिर्फ वोट लेने के लिए अभी लागू हुई योजना नहीं है। यह तभी संभव होगा जब संबंधित पार्टी सरकार बनाए और बाद में नीतियां लागू करे।


बिहार: बेगूसराय: (उलाव) में एयरपोर्ट का मुद्दा नया नहीं है,सालों से उठता रहा है, लेकिन ज़मीन पर काम बहुत धीमा रहा है।

बिहार:बेगूसराय:(उलाव) में एयरपोर्ट का मुद्दा नया नहीं है,सालों से उठता रहा है, लेकिन ज़मीन पर काम बहुत धीमा रहा है।
आजादी के समय से आज तक बिहार बेगुसराय (उलाव) के हवाई अड्डे का औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ कितने सांसद और विधायक मृत्यु लोक में स्थानांतरित हो गये लेकिन उलाव हवाई अड्डे का औपचारिक उद्घाटन आज तक नहीं हुआ।
बिहार: बेगूसराय: (उलाव) हवाई अड्डा का अभी तक औपचारिक“उद्घाटन”नहीं हुआ है।

बेगूसराय (उलाव) में एयरपोर्ट का मुद्दा नया नहीं है सालों से उठता रहा है, लेकिन ज़मीन पर काम बहुत धीमा रहा है।

हाल की खबरों में बताया गया है कि यहाँ सिर्फ ट्रायल या छोटे विमान की लैंडिंग कराई गई है और हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है।

बिहार बेगुसराय (उलाव) की धरती पर दुसरी बार हवाई जहाज का लैंडिंग बड़े बड़े नेताओं के आगमन पर लैंड करवाया गया।

साथ ही 2026 तक भी इसे चालू  करने की योजना/अध्ययन जारी है, यानी अभी यह पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है

इसलिए निष्कर्ष:- इस हवाई अड्डे का उद्घाटन “कितने वर्ष पहले” हुआयह प्रश्न लागू नहीं होता, क्योंकि अभी तक इसका आधिकारिक उद्घाटन हुआ ही नहीं है।

बेगूसराय (उलाव) हवाई अड्डे की वर्तमान स्थिति और भविष्य इस प्रकार है:

वर्तमान स्थिति (2026 तक) अभी यह एयरपोर्ट पूरी तरह चालू नहीं है। बिहार सरकार ने इसे फिर से शुरु करने के लिए सिर्फ प्रारंभिक अध्ययन  को मंजूरी दी है।

इसके लिए बजट भी दिया गया है, लेकिन अभी न तो निर्माण पूरा हुआ है और न ही नियमित उड़ानें शुरू हुई हैं। हाल की खबरों के अनुसार, यह परियोजना अभी भी योजना/प्रस्ताव और अध्ययन के चरण में है।

भविष्य की योजना: केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तर पर बेगूसराय में नया या विकसित एयरपोर्ट बनाने की योजना चल रही है। इसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट या पुराने एयरस्ट्रिप के अपग्रेड के रूप में विकसित किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में यहाँ से क्षेत्रीय (छोटे) विमान सेवा शुरू की जाए।

कब तक शुरू हो सकता है: अभी तक कोई निश्चित तारीख  घोषित नहीं हुई है। क्योंकि परियोजना अभी शुरुआती चरण  में है, इसलिए इसे शुरू होने में कुछ साल लग सकते हैं निर्माण, अनुमति और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर।

सरल निष्कर्ष: बेगूसराय का उलाव एयरपोर्ट अभी चालू नहीं है। सरकार इसे विकसित करने की योजना बना रही है, लेकिन उड़ान शुरू होने की कोई फिक्स तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

नई दिल्ली: चुनाव के समय कैसा माहौल बनाना है मोदी से सीखें।

नई दिल्ली: चुनाव के समय कैसा माहौल बनाना है मोदी से सीखें।

कभी मन की बात कभी देश को संबोधित करके वोट लेने के लिए पब्लिक से झूठ का पोलिंदा कितना बनाएंगे पब्लिक सब कुछ जानती है कौन क्या कर रहा है 

महिलाओं से वोट हासिल करने के लिए मोदी जी किस हद तक जा सकते हैं यह पांच राज्यों की महिलाऐं समझ गई है, मोदी जी आप चिंता न करें। एक तरफ कहते हैं कि मैं देश का चौकिदार हूं चौकिदार रेलवे को बेचकर का रहें हैं। हर तरफ बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं। देश के युवा वर्ग भटक रहे हैं अपने आपको चौकिदार कह रहे हैं आपके ऐसा चौकिदार नहीं चाहिए जो देश को बेच कर खा रहा है।

चुनाव के समय मोदी जी नौटंकी क्यों कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में देश को संबोधित करते हुए महिलाओं से माफी मांगी थी। वोट लेने के नौटंकी कर रहे हैं।

नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में देश को संबोधित करते हुए महिलाओं से माफी मांगी थी। यह माफी महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन) से जुड़े विधेयक/संशोधन पास न हो पाने के बाद मांगी गई। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि यह बिल महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए था, लेकिन इसे पास नहीं कराया जा सका।

माफी क्यों मांगी:- उन्होंने कहा कि लाखों कोशिशों के बावजूद यह बिल पारित नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने देश की “माताओं और बहनों” से हाथ जोड़कर माफी मांगी। साथ में क्या कहा उन्होंने इसके लिए विपक्षी पार्टियों (जैसे कांग्रेस, सपा, TMC, DMK) को जिम्मेदार ठहराया। यह भी कहा कि इस असफलता से महिलाओं के अधिकारों और सपनों को नुकसान हुआ।

यानी साफ शब्दों में: यह माफी किसी व्यक्तिगत गलती के लिए नहीं थी, बल्कि महिला आरक्षण बिल पास न हो पाने पर एक राजनीतिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया थी।

भाषण के मुख्य बिंदु: नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं को बराबरी का हक देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने “माताओं और बहनों” को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार उनकी भागीदारी बढ़ाना चाहती है।

🙏माफी वाला हिस्सा: उन्होंने माना कि महिला आरक्षण से जुड़ा कदम पूरा नहीं हो पाया। इसी वजह से उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि यह उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। राजनीति पर टिप्पणी उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि कुछ पार्टियों की वजह से महिलाओं को उनका अधिकार मिलने में देरी हो रही है।

👩‍⚖️ महिलाओं के लिए संदेश महिलाओं से कहा कि वे राजनीति और निर्णय लेने में आगे आएं। यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार आगे भी उनके सशक्तिकरण के लिए काम करती रहेगी।

कुल मिलाकर यह भाषण एक तरह से स्वीकारोक्ति (कि काम पूरा नहीं हुआ) राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप महिलाओं को संदेश और भरोसा इन तीनों का मिश्रण था।


बिहार: पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फिल्म नायक के तरीके से एक्शन लेना शुरू कर दिया है।

बिहार: पटना: सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में एक प्रभावशाली नेता हैं।
 फिल्म नायक के अनिल कपूर, की तरह मुख्यमंत्री पद      संभालते ही कहा भ्रष्टाचार को बर्दास्त नहीं करेगे। भ्रष्टाचार न कभी समाप्त हुआ न कभी होने वाले हैं।

सम्राट चौधरी की कार्यशैली को अगर नायक से जोड़ा जा रहा है, तो यह ज़्यादातर एक प्रतीकात्मक या राजनीतिक बयान होता है,न कि पूरी तरह वास्तविक समानता।

फिल्म में शिवाजी राव (जिसे अनिल कपूर ने निभाया) एक दिन के मुख्यमंत्री बनकर बेहद तेज़ और नाटकीय फैसले लेते हैं,जैसे भ्रष्टाचार पर तुरंत कार्रवाई, अधिकारियों को सस्पेंड करना आदि। जहां प्रक्रिया, कानून और प्रशासनिक जटिलताओं को काफी सरल बना दिया जाता है।

वास्तविक राजनीति में, चाहे वह सम्राट चौधरी हों या कोई और नेता फैसले लेने में संवैधानिक प्रक्रिया, कैबिनेट की सहमति और प्रशासनिक नियम शामिल होते हैं “तुरंत एक्शन” लेना उतना सीधा नहीं होता जितना फिल्मों में दिखाया जाता है।

कई बार तेज़ फैसलों के साथ कानूनी और राजनीतिक जोखिम भी जुड़े होते हैं,इसलिए जब किसी नेता की तुलना नायक से की जाती है, तो आमतौर पर इसका मतलब होता है वे खुद को निर्णायक और सख्त नेता के रूप में पेश कर रहे हैं।

या उनके समर्थक उनकी छवि को एक्शन ओरिएंटेड दिखाना चाहते हैं लेकिन यह तुलना ज़्यादा भावनात्मक और प्रतीकात्मक होती है, न कि प्रशासनिक हकीकत का सटीक चित्रण।

1.भ्रष्टाचार के आरोप और कार्रवाई: नितीश कुमार के शासनकाल में कई बार अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन साथ ही विजिलेंस विभाग और स्पेशल यूनिट्स द्वारा कई अधिकारियों पर छापे भी पड़े कुछ मामलों में संपत्ति जब्त करने तक की कार्रवाई हुई। बिहार में “अवैध संपत्ति ज़ब्ती कानून” के तहत भी कदम उठाए गए।

2.प्रशासनिक छवि:- नितीश कुमार को आमतौर पर “सुशासन बाबू” की छवि के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि: उन्होंने कानून-व्यवस्था सुधारने की कोशिश की पंचायत और स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने पर काम किया।

कई ई-गवर्नेंस पहल शुरू कीं लेकिन आलोचकों का कहना है कि निचले स्तर (ब्लॉक/थाना) पर भ्रष्टाचार अब भी एक बड़ी समस्या है। ट्रांसफर-पोस्टिंग में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं।




दक्षिण कोरिया: उत्तर कोरिया द्वारा बार-बार मिसाइल परीक्षण करना दक्षिण कोरिया के लिए सिर्फ “परेशानी” भर नहीं है यह एक गंभीर सुरक्षा और राजनीतिक चुनौती है।

उत्तर कोरिया द्वारा बार-बार मिसाइल परीक्षण करना दक्षिण कोरिया के लिए सिर्फ “परेशानी” भर नहीं है यह एक गंभीर सुरक्षा और राजनीतिक चुनौती है।
दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया राष्ट्रपति।

दक्षिण कोरिया पर असर:-

सुरक्षा खतरा: हर परीक्षण यह दिखाता है कि उत्तर कोरिया की सैन्य क्षमता बढ़ रही है, जिससे युद्ध का जोखिम बना रहता है।

आर्थिक प्रभाव: तनाव बढ़ने से निवेश और बाजार पर असर पड़ सकता है।

जनता में डर: बार-बार अलार्म और चेतावनियों से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ती है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र और कई देश इन परीक्षणों की आलोचना करते हैं और प्रतिबंध लगाते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर सैन्य अभ्यास करते हैं, जिससे उत्तर कोरिया और आक्रामक हो जाता है।

असली मुद्दा क्या है: यह सिर्फ मिसाइल टेस्ट नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन, राजनीतिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय बातचीत में बढ़त हासिल करने की रणनीति का हिस्सा है।

मिसाइल टेस्ट अक्सर सिर्फ तकनीकी परीक्षण नहीं होते, बल्कि कई स्तरों पर संदेश देने का माध्यम होते हैं।

असल में ऐसे कदमों के पीछे आम तौर पर तीन बड़े मकसद एक साथ काम करते हैं:-

पहला, सैन्य क्षमता का प्रदर्शन। किसी देश के लिए यह दिखाना जरूरी होता है कि उसकी तकनीक कितनी उन्नत है,यह सीधे तौर पर (डर पैदा करके युद्ध टालना) से जुड़ा होता है।

दूसरा, राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव। जब कोई देश मिसाइल टेस्ट करता है, तो वह अपने विरोधियों और सहयोगियों दोनों को संकेत देता है,कभी चेतावनी के रूप में, तो कभी बातचीत में अपनी शर्तें मजबूत करने के लिए।

तीसरा, घरेलू राजनीति। कई बार ऐसे टेस्ट अपने ही देश की जनता के लिए भी संदेश होते हैं,नेतृत्व अपनी ताकत, स्थिरता या राष्ट्रवाद को दिखाना चाहता है।

लेकिन इसे सिर्फ “शक्ति प्रदर्शन” कह देना थोड़ा अधूरा भी हो सकता है। हर देश का संदर्भ अलग होता है,कभी यह सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित होता है (जैसे पड़ोसी देशों के खतरे), तो कभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों या दबावों का जवाब।

तिरूनेलवेली(तमिलनाडु) एजेंसी: राहुल गांधी:कन्याकुमारी के कोलाचेल में सोमवार को लोगों का अभिवादन करते हुए मणिपुर में हिंसा या कानून-व्यवस्था पर सरकार की भूमिका पर सवाल खड़ा किया।

तिरूनेलवेली:तमिलनाडु:राहुल गांधी:कन्याकुमारी के कोलाचेल में सोमवार को लोगों का अभिवादन करते हुए मणिपुर में  हिंसा या कानून-व्यवस्था पर सरकार की भूमिका पर सवाल खड़ा किया।

एन डी ए की सरकार में रेलवे कुली को नौकरी नहीं मिली। 2008 में यूपीए की सरकार ने नौकरी दी गई और आगे भी हमारी सरकार बनेगी तब हम देंगें।
भारतीय जनता पार्टी(NDA) की सरकार ने देश में नफरत फ़ैलाने का काम किया है। भाजपा के कार्यकाल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा हुई रेलवे को निजी व्यक्ति के हाथों में कर दिया।

जब कोई नेता किसी गंभीर मुद्दे जैसे हिंसा या कानून-व्यवस्था पर सरकार की भूमिका पर सवाल खड़ा करता है।राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने देश में अल्पसंख्यकों को डराया धमकाया और मणिपुर को आग में झोंक दिया। वहां आए दिन हिंसा की घटनाएं होती रहती है।विपक्षी पार्टी के नेता ने कहा कि हर राज्य को अपना शासन खुद चलाना चाहिए।

टोक्यो एजेंसी: जापान:मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने सुनामी की चेतावनी दी भुकंप 7.4 की तीब्रता आंकी गई।

टोक्यो एजेंसी: जापान: मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने सुनामी की चेतावनी दी भुकंप 7.4 की तीब्रता आंकी गई।
जापान के मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने सुनामी की चेतावनी दी है।

जापान में हाल ही में (20 अप्रैल 2026) लगभग 7.4–7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी। भूकंप उत्तरी जापान (Sanriku तट, Iwate क्षेत्र) के पास समुद्र में आया।समय: लगभग शाम 4:53 बजे (जापान समय) तीव्रता: पहले 7.4 बताई गई, बाद में कुछ रिपोर्ट में 7.7 तक संशोधित।
जापान में बुलेट ट्रेन सेवा सुनामी की चेतावनी मिलने के बाद बंद कर दी गई।









नई दिल्ली:भारत निर्वाचन आयोग: चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी जानकारी का प्रसार एक गंभीर समस्या बन सकती है।

नई दिल्ली:भारत निर्वाचन आयोग: चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी जानकारी का प्रसार एक गंभीर समस्या बन सकती है।

।।भारत निर्वाचन आयोग।।

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) का यह कदम चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी जानकारी का प्रसार एक गंभीर समस्या बन सकती है, जो मतदाता को गुमराह कर सकती है और चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है।

इसी कारण, निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से यह निर्देश दिया है कि वे अपनी सोशल मीडिया टीमों को सतर्क रखें और किसी भी प्रकार की भ्रामक सामग्री या प्रोपेगैंडा को तुरंत हटाएं। यह कदम उस दिशा में एक अहम कदम है, ताकि मतदाता सही और प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर सकें और चुनावों में निष्पक्षता बनी रहे।

तेहरान: ईरान मौजूदा हालात में केवल आत्मरक्षा के लिए कदम उठा रहा है।

तेहरान: ईरान मौजूदा हालात में केवल आत्मरक्षा के लिए कदम उठा रहा है।

ईरान: राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन।

         मसूद पेजेश्कियन: (ईरान के राष्ट्रपति) का यह बयान दरअसल अंतरराष्ट्रीय तनाव और परमाणु कार्यक्रम को        लेकर चल रही बहस का हिस्सा है। उन्होंने यह सवाल उठाया कि डोनाल्ड ट्रम्प या कोई भी बाहरी देश ईरान के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने का अधिकार कैसे रखता है।

ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों (जैसे बिजली उत्पादन) के लिए है। अमेरिका, खासकर ट्रम्प प्रशासन के दौरान, ईरान पर कड़े प्रतिबंध  लगाए गए थे ताकि उसे परमाणु हथियार विकसित करने से रोका जा सके। संयुक्त व्यापक कार्य योजना (2015 का न्यूक्लियर डील) इसी मुद्दे को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन 2018 में ट्रम्प ने अमेरिका को इससे बाहर निकाल लिया।

मसूद पेजेश्कियन का बयान मूल रूप से यह जताता है कि ईरान अपनी संप्रभुता पर जोर दे रहा है और वह नहीं मानता कि अमेरिका को उसके परमाणु कार्यक्रम पर एकतरफा रोक लगाने का अधिकार है। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि अमेरिका ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक और रणनीतिक टकराव की झलक है।