पटना: बिहार राज्य के 32 मंत्री करोड़पति मात्र दो लखपति।
मोरक्को: 700 साल पहले: विश्व का सबसे पुराना बैंकिंग प्रणाली, जिसको इगौदार कहते हैं।
मोरक्को: 700 साल पहले: विश्व का सबसे पुराना बैंकिंग प्रणाली, जिसको इगौदार कहते हैं।
विश्व के पुराने बैंकों में सोना,चांदी,अनाज और जरूरी सामानों को सुरक्षित रखने के लिए व्यवहार करते थे।
मोरक्को और इगौदार (Ighoudar)
लगभग 700 साल पहले मोरक्को में इगौदार नामक प्रणाली थी, जिसे दुनिया के सबसे पुराने बैंकिंग और वित्तीय संरचनाओं में गिना जाता है।
यह कोई आधुनिक बैंक जैसा नहीं था, बल्कि स्थानीय समुदायों और व्यापारियों के लिए एक सुरक्षित भंडारण और लेन-देन प्रणाली थी।
कैसे काम करता था:-
लोग अपने सोने, चांदी, अनाज और अन्य जरूरी सामान को इगौदार में जमा कराते थे।
इसे सुरक्षित रखने के लिए इस प्रणाली में स्थानीय विश्वास और सामाजिक नियम महत्वपूर्ण थे।
जरूरत पड़ने पर लोग अपने जमा किए सामान को निकाल सकते थे या व्यापार में इस्तेमाल कर सकते थे।
यह एक तरह से सामुदायिक बैंकिंग और ट्रस्ट प्रणाली थी, जो आधुनिक बैंकिंग का पूर्ववर्ती स्वरूप मानी जा सकती है।
महत्व:-
यह दिखाता है कि मानव समाज में सुरक्षा और आर्थिक लेन-देन की ज़रूरतें सदियों से थीं।
आज के बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के मूल तत्व जमा,सुरक्षित रखना,और लेन-देन पहले भी मौजूद थे।
बीजिंग, एजेंसी। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा बैटरी बनाई है जो 300 वर्ष तक चलेगी।
बीजिंग, एजेंसी। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा बैटरी बनाई है जो 300 वर्ष तक चलेगी।
लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले 10 गुणा ज्यादा टिकाऊ एक्वियस बैटरी लाइफ एक लाख 20 हजार बार चार्ज की जा सकती हैं।
इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत हैं।
तकनीकी पहलू: अगर वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि बैटरी 300 साल तक चल सकती है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें बहुत ही स्थिर और धीरे-धीरे रिएक्ट करने वाला रसायन इस्तेमाल हुआ है। ऐसी बैटरी आमतौर पर सुपर कैपेसिटर, रेडियो इसो टोप थर्मल जनरेटर (R T G) या सॉलिड-स्टेट केमिकल बैटरी की तरह काम कर सकती हैं।
वास्तविक प्रयोग:-अभी तक ऐसी बैटरी आम जीवन में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है। अक्सर वैज्ञानिक ऐसे परीक्षण प्रयोगशालाओं में करते हैं और उनका “300 साल तक चलने वाला” दावा थ्योरी या लैब स्थितियों पर आधारित होता है।
उपयोग की संभावना: यदि यह सच में काम करती है, तो इसका इस्तेमाल सैटेलाइट, दूरदराज के सेंसर, मेडिकल उपकरण और युद्ध/रॉबो टिक्स में किया जा सकता है जहाँ बार-बार बैटरी बदलना मुश्किल होता है।
वास्तविक प्रयोग:-अभी तक ऐसी बैटरी आम जीवन में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है। अक्सर वैज्ञानिक ऐसे परीक्षण प्रयोगशालाओं में करते हैं और उनका “300 साल तक चलने वाला” दावा थ्योरी या लैब स्थितियों पर आधारित होता है।
यह खोज आशाजनक है, लेकिन इसे व्यावहारिक और रोज़मर्रा की बैटरी के रूप में तुरंत मान लेना अभी जल्दी होगा।
अगर आप चाहो तो मैं यह भी समझा सकता हूँ कि यह बैटरी कैसे 300 साल तक ऊर्जा दे सकती है और इसकी तकनीक क्या हो सकती है।
न्यूयॉर्क एजेंसी: 68 साल की महिला त्वचा सुजन के लिए एंटीबायोटिक दवा खाने से शरीर का रंग पीला नीला होने लगा।
न्यूयॉर्क एजेंसी: 68 साल की महिला त्वचा सुजन के लिए एंटीबायोटिक दवा खाने से शरीर का रंग पीला नीला होने लगा।
“एंटीबायोटिक ने 68 वर्षीय महिला की त्वचा बदल दी पीली और नीली हो गई!”
न्यूयॉर्क: त्वचा की सूजन के लिए दी गई एंटीबायोटिक दवा ने एक 68 वर्षीय महिला के शरीर का रंग पीला और नीला कर दिया। डॉक्टरों ने दवा तुरंत रोक दी, और महिला पूरी तरह ठीक हो गई।
न्यूयॉर्क: न्यूयॉर्क की 68 वर्षीय महिला को त्वचा की सूजन के इलाज के लिए दी गई एंटीबायोटिक दवा के कारण उसका शरीर पीला और नीला पड़ गया। डॉक्टर्स ने तुरंत दवा रोक दी, और कुछ ही समय में महिला की सारी समस्या समाप्त हो गई।
बर्मिघम, एजेंसी चेस्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार, मधुमेह और प्री-डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) के स्तर को नियंत्रित करना और जीवनशैली संबंधी बदलाव अपनाना है।
विशेषज्ञों का कहना है कि बुजुर्ग मरीज दवा के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और कभी-कभी गंभीर दुष्प्रभाव दिख सकते हैं। ऐसे मामलों में शरीर में रंग बदलना और असामान्य थकान जैसी चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
बर्मिघम, एजेंसी चेस्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार, मधुमेह और प्री-डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) के स्तर को नियंत्रित करना और जीवनशैली संबंधी बदलाव अपनाना है।
अधिकारियों ने जनता से आग्रह किया है कि कोई भी नई दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें और दुष्प्रभाव दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें।
विशेष रूप से:डायट और पोषण सही आहार चुनना और चीनी व उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को सीमित करना।
नियमित व्यायाम शारीरिक गतिविधि इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाती है और रक्त शर्करा को नियंत्रित रखती है।
स्वास्थ्य जागरूकता और शिक्षा – प्री-डायबिटीज़ में लोग अक्सर लक्षण महसूस नहीं करते, जिससे समय पर इलाज नहीं होता।मेडिकल मॉनिटरिंग नियमित ब्लड शुगर जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन।जीवनशैली बदलाव बनाए रखना वजन नियंत्रण, तनाव प्रबंधन और धूम्रपान व शराब से बचना।
शोधकर्ताओं ने यह बताया है कि सबसे बड़ी चुनौती केवल बीमारी का प्रबंधन नहीं, बल्कि स्थायी जीवनशैली बदलाव अपनाना और बीमारी की प्रगति रोकना है।अगर आप चाहें तो मैं यह भी बता सकता हूँ कि शोध में किन नई तकनीकों या तरीकों को इस चुनौती को हल करने के लिए सुझाया गया है।सबसे बड़ी चुनौती केवल बीमारी का प्रबंधन नहीं, बल्कि स्थायी जीवनशैली बदलाव अपनाना और बीमारी की प्रगति रोकना है।वैज्ञानिक तरीके से समझाना:खड़े होकर काम करने से मधुमेह पर असर कुछ इस तरह होता है:
मांसपेशियों की सक्रियता बढ़ती हैजब आप खड़े होते हैं या हल्का चलने-फिरने जैसे गतिविधि करते हैं, तो आपके पैरों और कूल्हों की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। मांसपेशियां ग्लूकोज (शुगर) को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करती हैं, जिससे ब्लड शुगर का स्तर कम रहता है।
इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती हैलंबे समय तक बैठने से इंसुलिन पर शरीर की प्रतिक्रिया कम हो सकती है (इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं)। खड़े होने से शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील रहती हैं, और शुगर को प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा सकता है।
रक्त संचार बेहतर होता हैखड़े होने से रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे ग्लूकोज और फैटी एसिड का मेटाबोलिज़्म बेहतर होता है।
ऊर्जा खर्च बढ़ता हैखड़े होने या हल्की गतिविधि करने से कैलोरी बर्न होती है, जो वजन नियंत्रण में मदद करती है। वजन संतुलित रहने से टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम कम होता है।
🔹 संक्षेप में: बस खड़े रहने से ही नहीं, बल्कि हल्की चल-फिर या ऑफिस में सक्रिय रहना ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने और मधुमेह जोखिम कम करने में मदद करता है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर सरकारों को नियमों के अनुसार कार्रवाई के निर्देश।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर सरकारों को नियमों के अनुसार कार्रवाई के निर्देश।
भारतीय रेलवे बोर्ड एवं सुप्रीम कोर्ट निर्णय।
10 वर्ष से अधिक सेवा करने वाले दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण पर विचार।
भारतीय रेलवे बोर्ड एवं सुप्रीम कोर्ट निर्णय।
लाइसेंस पोर्टर (Licensed Porter) को रेलवे ग्रुप-D/Level-1 में शामिल करने या विचार करने की जो नीति/प्रस्ताव विभिन्न जोनों और Railway Board के निर्देशों के आधार पर चलता रहा है, उसकी सामान्य पात्रता शर्तें इस प्रकार रही हैं।
1. सेवा अवधि (Service Requirement)
आम तौर पर कम से कम 10 वर्ष की नियमित लाइसेंस पोर्टर सेवा
सेवा लगातार और मान्य लाइसेंस के तहत होनी चाहिए
बीच में लंबा ब्रेक/अनियमित लाइसेंस होने पर पात्रता प्रभावित हो सकती है
🔹 2. वैध लाइसेंस
रेलवे स्टेशन पर कार्य करने वाला valid Licensed Porter Card
लाइसेंस रेलवे द्वारा जारी और समय-समय पर नवीनीकृत होना चाहिए
3. आयु सीमा
सामान्यतः Group-D भर्ती नियम लागू होते हैं:
न्यूनतम: 18 वर्ष
अधिकतम: 33 वर्ष (आरक्षण अनुसार छूट लागू)
कुछ मामलों में “in-service absorption” में आयु शिथिलता दी जाती है (zone पर निर्भर)
🔹 4. शैक्षणिक योग्यता
न्यूनतम: 10वीं पास (Matriculation)
कुछ जोनों में ITI/अन्य तकनीकी योग्यता भी स्वीकार की जाती है (यदि लागू हो)।
5. मेडिकल फिटनेस
रेलवे Level-1 पद के अनुसार Medical Standard (A-2 / B-1 या C-1, पद के अनुसार)
भारी सामान उठाने/स्टेशन कार्य के लिए फिट होना जरूरी
🔹 6. अनुशासन/रिकॉर्ड
किसी गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई या रेलवे नियम उल्लंघन का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए
स्टेशन सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य
🔹 7. चयन प्रक्रिया (जहाँ लागू हो)
कुछ मामलों में:
लिखित परीक्षा (RRC Level-1)
या केवल screening + seniority + medical
यह पूरी तरह Zonal Railway policy पर निर्भर करता है
🔹 8. अतिरिक्त (Controversial / case-based)
2019 के आसपास कुछ प्रस्तावों में:
“Long-serving licensed porters को internal quota में प्राथमिकता”
लेकिन यह uniform nationwide rule नहीं था।
महत्वपूर्ण बात
कोई भी single all-India fixed “50% quota” पात्रता नियम नहीं है
पात्रता अक्सर:
Railway Board guidelines +
Zonal Railway circular +
Court directions
पर आधारित रहती है।
2019 में भारतीय रेलवे बोर्ड ने एक नीति के तहत लाइसेंस पोर्टरों (Licensed Porters) को ग्रुप-D/लेवल-1 पदों में अवसर देने का प्रावधान किया था। इस योजना में कहा गया था कि:
ग्रुप-D (Level-1) की कुछ रिक्तियों में लाइसेंस पोर्टरों को मौका दिया जाएगा।
पात्रता के लिए सामान्यतः कम से कम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक मानी गई थी।
कई जोनों में 50% तक रिक्तियाँ ऐसे अनुभवी लाइसेंस पोर्टरों के लिए निर्धारित करने की बात लागू की गई थी।
चयन रेलवे भर्ती प्रक्रिया/स्क्रीनिंग के अनुसार होना था।
2019 की रेलवे लेवल-1 भर्ती (RRC Group-D) अधिसूचना उसी अवधि में जारी हुई थी।
नई दिल्ली। लंबे समय से सरकारी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि 10 वर्ष या उससे अधिक समय से लगातार सेवा दे रहे कर्मचारियों के मामलों पर सरकार मानवीय और न्यायसंगत दृष्टिकोण से विचार कर सकती है।
हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया है कि सभी दैनिक मजदूरों को स्वतः स्थायी कर्मचारी या ग्रुप-D का दर्जा देना अनिवार्य नहीं है। नियमितीकरण संबंधित विभागीय नियमों, स्वीकृत रिक्त पदों तथा वैध नियुक्ति प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार तथा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार को ध्यान में रखते हुए अदालतों ने कई मामलों में कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। वहीं “समान कार्य के लिए समान वेतन” के सिद्धांत को भी न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण माना है।
सूत्रों के अनुसार कई राज्यों में लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्षों तक सेवा लेने के बाद कर्मचारियों को अस्थायी स्थिति में रखना उचित नहीं है।
विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम Court के आदेशों की वास्तविक व्याख्या समझना जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार भ्रामक दावे वायरल हो जाते हैं कि सभी दैनिक मजदूरों को तत्काल स्थायी नौकरी देने का आदेश जारी हो चुका है। जबकि अदालत ने प्रत्येक मामले में नियमों और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय देने की बात कही है।
बेंगलुरु एजेंसी: तलाईमन्नार से धनुषकोडी तक तैरकर पहुंचे दानिश और वृषाली।
बेंगलुरु एजेंसी: तलाईमन्नार से धनुषकोडी तक तैरकर पहुंचे दानिश और वृषाली।
बेंगलुरु एजेंसी: तैराक दानिश अब्दी और वृषाली प्रसाद ने श्रीलंका के तलाईमन्नार से धनुषकोडी तक 32 किलोमीटर की समुद्री दूरी 10 घंटे 45 मिनट में तैरकर पूरी की।
32 किलोमीटर की समुद्री यात्रा 10 घंटे 45 मिनट में पूरी
बेंगलुरु एजेंसी। भारतीय तैराक दानिश अब्दी और वृषाली प्रसाद ने साहस और धैर्य का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए ।
श्रीलंका के तलाईमन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक 32 किलोमीटर की समुद्री दूरी तैरकर तय की। दोनों तैराकों ने यह चुनौतीपूर्ण सफर 10 घंटे 45 मिनट में पूरा किया।
यह तैराकी अभियान कठिन समुद्री लहरों और बदलते मौसम के बीच संपन्न हुआ। दोनों खिलाड़ियों ने पूरे रास्ते संयम और मजबूत इच्छाशक्ति का परिचय दिया।
उनकी इस उपलब्धि की खेल जगत में सराहना हो रही है।
विशेषज्ञों के अनुसार, तलाईमन्नार से धनुषकोडी तक का समुद्री मार्ग चुनौतीपूर्ण माना जाता है।
ऐसे में इतनी लंबी दूरी तय करना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। इस सफलता से देश के युवा तैराकों को भी प्रेरणा मिलेगी।
मोनाको सिटी, एजेंसी। मोनाको में बिका दुनिया का सबसे महंगा अपार्टमेंट।
मोनाको सिटी,एजेंसी। मोनाको में बिका दुनिया का सबसे महंगा अपार्टमेंट।
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| युरोप: विश्व के मोनाको के लक्जरी इलाके Mareterra में एक अल्ट्रा लक्जरी अपार्टमेंट का सौदा । |
मोनाको, एजेंसी। यूरोप के छोटे लेकिन दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल मोनाको में हाल ही में दुनिया के सबसे महंगे अपार्टमेंट की बिक्री ने अंतरराष्ट्रीय रियल एस्टेट बाजार में हलचल मचा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मोनाको के लक्जरी इलाके Mareterra में एक अल्ट्रा लक्जरी अपार्टमेंट का सौदा करीब 471 मिलियन यूरो (लगभग 5,000 करोड़ रुपये) में हुआ है।
बताया जा रहा है कि यह डील दुनिया की सबसे महंगी अपार्टमेंट बिक्री में शामिल हो गई है। अपार्टमेंट में निजी स्विमिंग पूल, स्पा, समुद्र का शानदार दृश्य, हाई-टेक सुरक्षा प्रणाली और पांच सितारा होटल जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।
मोनाको पहले से ही दुनिया के सबसे महंगे रियल एस्टेट बाजारों में गिना जाता है, जहां प्रति वर्गमीटर कीमत लाखों रुपये तक पहुंच जाती है। यहां अरबपति कारोबारी, फिल्मी हस्तियां और शाही परिवारों के सदस्य बड़ी संख्या में संपत्तियां खरीदते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि सीमित जमीन और टैक्स में राहत की वजह से मोनाको में लग्जरी प्रॉपर्टी की मांग लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि यहां संपत्तियों की कीमतें हर साल नए रिकॉर्ड बना रही हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय:RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा जनसंख्या नियंत्रण और UCC को लागू करने के लिए जनसहयोग जरूरी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय:RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा जनसंख्या नियंत्रण और UCC को लागू करने के लिए जनसहयोग जरूरी।
आर एस एस प्रमुख मोहन भागवत का ब्यान।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय “डॉ. हेडगेवार भवन” नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है।
आर एस एस प्रमुख मोहन भागवत का ब्यान।
दिल्ली में इसका प्रमुख कार्यालय “केशव कुंज”, झंडेवालान में है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय: RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा जनसंख्या नियंत्रण और UCC को लागू करने के लिए जनसहयोग जरूरी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण नीतियों और समान नागरिक संहिता (UCC) को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जनसहयोग और लोगों में जागरूकता जरूरी है।
उन्होंने मैसूरु में “Social Harmony as a Catalyst for National Development” विषय पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि केवल कानून बना देने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि समाज की भागीदारी आवश्यक होती है। भागवत ने यह भी कहा कि लोगों को पहले शिक्षित और जागरूक करना चाहिए ताकि नीतियों को व्यापक समर्थन मिल सके।
भागवत ने जाति आधारित राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक समाज खुद जातिगत पहचान से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक राजनीति में जाति का उपयोग होता रहेगा। उन्होंने विभिन्न समुदायों और धर्मों के बीच सामाजिक समरसता पर जोर दिया।
Uniform Civil Code (UCC) को लेकर उन्होंने पहले भी देशभर में इसे लागू करने का समर्थन किया था और कहा था कि इससे समाज में एकरूपता और समानता बढ़ेगी
Uniform Civil Code (UCC) / समान नागरिक संहिता भारत में ऐसा कानून बनाने का विचार है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए चाहे उनका धर्म कोई भी हो विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और संपत्ति बंटवारे जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान नियम लागू हों।
अभी भारत में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग “पर्सनल लॉ” लागू हैं, जैसे:
हिंदू कानून
मुस्लिम पर्सनल लॉ
ईसाई विवाह कानून
पारसी कानून आदि
UCC लागू होने पर इनकी जगह एक समान नागरिक कानून लागू किया जा सकता है।
संविधान में क्या प्रावधान है?
भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य पूरे देश में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा।
Article 44 of the Constitution of India:-
UCC के समर्थक क्या कहते हैं?
समर्थकों का मानना है कि इससे:
सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे
महिलाओं को अधिक न्याय और समानता मिलेगी
कानूनों में एकरूपता आएगी
धर्म के आधार पर अलग-अलग नियम खत्म होंगे
विरोध करने वालों की चिंताएँ
विरोध करने वाले कहते हैं कि:
इससे धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है
अलग-अलग समुदायों की परंपराएँ और रीति-रिवाज कमजोर पड़ सकते हैं
भारत की सांस्कृतिक विविधता पर असर पड़ सकता है
अभी की स्थिति
भारत में पूरे देश में UCC लागू नहीं है। हालांकि, उत्तराखंड (Uttarakhand) ने 2024 में अपना UCC कानून लागू किया है। इसके अलावा Goa में लंबे समय से एक समान सिविल कानून जैसी व्यवस्था लागू है, जिसे अक्सर UCC का उदाहरण माना जाता है।
तमिलनाडु:Tamil Nadu में टीवीके सरकार बनने पर 40 सूत्रीय घोषणा पत्र पूरा करने का बढ़ेगा दबाव।
तमिलनाडु:Tamil Nadu में टीवीके सरकार बनने पर 40 सूत्रीय घोषणा पत्र पूरा करने का बढ़ेगा दबाव।
तमिलनाडु टी वी के TVK विजय कुमार
Tamil Nadu में टीवीके सरकार बनने पर 40 सूत्रीय घोषणा पत्र पूरा करने का बढ़ेगा दबाव।
तमिलनाडु टी वी के TVK विजय कुमार
- चेन्नई। Tamilaga Vettri Kazhagam (टीवीके) की सरकार बनने की स्थिति में पार्टी के 40 सूत्रीय घोषणा पत्र को लागू करने का दबाव बढ़ सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करना किसी भी नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती होती है।
- टीवीके द्वारा घोषित योजनाओं में रोजगार, शिक्षा, महिला कल्याण, किसानों की सहायता और भ्रष्टाचार नियंत्रण जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई है। ऐसे में सरकार बनने के बाद जनता, विपक्ष और सामाजिक संगठनों की नजर इस बात पर रहेगी कि घोषणा पत्र के कितने बिंदुओं को जमीन पर उतारा जाता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, बड़े स्तर की योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार को अतिरिक्त बजट, प्रशासनिक तैयारी और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत होगी। यदि वादों को समय पर पूरा नहीं किया गया तो विपक्ष सरकार को घेर सकता है और जनता में नाराजगी भी बढ़ सकती है।
- राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि घोषणा पत्र किसी भी दल की विश्वसनीयता का आधार होता है। ऐसे में टी वी के सरकार बनने पर 40 सूत्रीय एजेंडा उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है।
- Tamilaga Vettri Kazhagam (टीवीके) के 40 सूत्रीय घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं, किसानों, सरकारी कर्मचारियों और उद्योगों से जुड़े कई बड़े वादे शामिल हैं। पार्टी प्रमुख Vijay ने इन्हें Tamil Nadu विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किया था।
- मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं: महिलाओं को हर महीने ₹2500 आर्थिक सहायता।
- बेरोजगार युवाओं को 4000 हजार रुपए मासिक भत्ता देने का वादा।
- हर परिवार को साल में 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर
- युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट योजना
- बेरोजगार युवाओं को मासिक सहायता राशि।
- 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा।
- किसानों का कृषि ऋण माफ करने की घोषणा।
- छोटे किसानों के लिए विशेष सहायता योजना।
- 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली।
- परिवारों को ₹25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा।
- हर साल मुफ्त हेल्थ चेक अप।
- छात्रों को मासिक शैक्षणिक सहायता।
- स्कूलों और कॉलेजों में एंटी-ड्रग सुरक्षा जोन।
- महिलाओं के विवाह सहायता कार्यक्रम।
- पिछड़े वर्ग की महिलाओं को सोना और साड़ी सहायता।
- एमएसएमई और बुनकर उद्योगों के लिए राहत पैकेज।
- भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का वादा।
- सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की योजना।
- मदुरै में सचिवालय की शाखा खोलने का प्रस्ताव।
- पुलिस और सरकारी कर्मचारियों के लिए कल्याण योजनाएं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय बनाने की घोषणा।
- इसके अलावा सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अन्य बिंदु भी घोषणा पत्र में शामिल हैं।
हनोई:वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा हनोई की मुक्ति के चंद हफ्तों बाद पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने वियतनाम की यात्रा की।
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| वियतनाम के राष्ट्रपति ने जवाहर लाल नेहरू का जिक्र करते हुए कहा हनोई मुक्ति के चंद हफ्ते बाद पहले व्यक्ति हैं जो वियतनाम की यात्रा पर आए। |
हनोई मुक्ति के बाद चाचा नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वियतनाम की यात्रा की, आज भी वियतनाम के राष्ट्रपति एवं हनोई की जनता याद करते हैं।
यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है।
हनोई:-वियतनाम विभाजन के दौर से गुजर रहा था।
जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में हनोई की यात्रा की थी, जब वियतनाम फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के दौर से गुजर रहा था।
वियतनाम के राष्ट्रपति अक्सर इस यात्रा का उल्लेख भारत-वियतनाम मित्रता के शुरुआती प्रतीक के रूप में करते हैं। उस समय नेहरू एशियाई देशों की स्वतंत्रता और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों के समर्थक नेताओं में गिने जाते थे वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है।
यह दक्षिण-पूर्व एशिया में आता है। इसके चारों ओर ये देश और समुद्र हैं। उत्तर में: चीन,पश्चिम में: लाओस और कंबोडिया, पूर्व और दक्षिण में: दक्षिण चीन सागर।वियतनाम की राजधानी हनोई है।
यह यात्रा कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है:
1954 में First Indochina War समाप्त हुई थी। उसी वर्ष हुए Geneva Conference of 1954 के बाद वियतनाम अस्थायी रूप से उत्तर और दक्षिण वियतनाम में विभाजित हुआ।
हनोई उस समय Viet Minh और बाद में उत्तर Vietnam की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया था।
विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, Ho Chi Minh के नेतृत्व में Viet Minh ने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष तेज किया। 1945 में हनोई में ही स्वतंत्रता की घोषणा की गई और यही शहर उत्तर वियतनाम की राजधानी बना।
इसके बाद वियतनाम युद्ध (War) के दौरान भी हनोई उत्तर वियतनाम की सरकार, सैन्य रणनीति और साम्यवादी आंदोलन का मुख्य राजनीतिक केंद्र रहा।
हनोई उस समय Viet Minh और उत्तर वियतनाम की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था।
नेहरू की यात्रा का उद्देश्य नव स्वतंत्र एशियाई देशों के बीच एकजुटता दिखाना और उपनिवेशवाद-विरोधी आंदोलनों के प्रति समर्थन प्रकट करना था। इस दौरान उनकी मुलाकात Ho Chi Minh से भी हुई थी।
भारत ने उस समय अपेक्षाकृत संतुलित नीति अपनाई थी और वह शीत युद्ध की राजनीति से अलग रहकर एशियाई सहयोग तथा गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा दे रहा था।