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| कोलकाता पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट का शख्त आदेश जारी। |
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| ड्रोन और मिसाइल अटैक से दहला यूक्रेन, कई घायल।कीव, एजेंसी। रूस ने शुक्रवार देर रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर बड़ा हवाई हमला किया। |
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साऊथ कोरिया में हर साल होने वाला जिंदों समुद्री विभाजन उत्सव दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस अनोखी प्राकृतिक घटना में समुद्र का पानी कुछ समय के लिए पीछे हट जाता है और बीच में लगभग 2.8 किलोमीटर लंबा रास्ता दिखाई देने लगता है। यह रास्ता जिंदो द्वीप और मोडो द्वीप को जोड़ा गया है। |
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एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने 2026 नीट परीक्षा पेपर लिक मामले में आक्रोश जताया। सरकार बीजेपी की, गिरफ्तार व्यक्ति बीजेपी की, सीबीआई बीजेपी की, पेपर लिक कैसे हुआ सिर्फ जांच होगी। निर्दोष व्यक्ति फंसेंगे। |
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| सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी। |
बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति 2026 को मंजूरी।
कई जिलों में ग्रामीण SP के नए पद सृजित करने का फैसला।
वैशाली में NIFTEM संस्थान के लिए भूमि अधिग्रहण।
सड़कों की मरम्मत और निर्माण योजनाओं को स्वीकृति।
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजनाओं का विस्तार।
स्वास्थ्य विभाग में नए पदों की स्वीकृति।
शिक्षा विभाग में नियुक्तियों से जुड़े प्रस्ताव।
नगर विकास परियोजनाओं के लिए बजट मंजूरी।
किसानों से जुड़ी राहत और अनुदान योजनाएं।
पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण से जुड़े फैसले।
पेयजल एवं स्वच्छता परियोजनाओं को मंजूरी।
पर्यटन विकास योजनाओं का विस्तार।
ऊर्जा विभाग की नई परियोजनाएं।
प्रशासनिक सुधार से जुड़े प्रस्ताव।
विभिन्न विभागों के वित्तीय व्यय की स्वीकृति।
कहीं 19 प्रस्ताव मंजूर होने की खबर आई, जिसमें DA बढ़ाने जैसे फैसले शामिल थे।
दूसरी बड़ी बैठक में 63 प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की भी रिपोर्ट है।
हालांकि ताज़ा रिपोर्टों में अलग-अलग बैठकों में 18, 19 और 20 प्रस्तावों के मंजूर होने की जानकारी भी दी गई है।
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Tamil Nadu of India Assembly यह बयान NEET-UG 2026 पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद आया।विजय का कहना है कि NEET में बार-बार गड़बड़ी और पेपर लीक हो रहे हैं। ग्रामीण और गरीब छात्रों को कोचिंग आधारित सिस्टम में नुकसान होता है। |
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. JOSEPH VIJAY ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET को समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिला 12 वीं (इंटरमीडिएट) के अंकों के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा परीक्षा व्यवस्था से ग्रामीण और गरीब छात्रों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि NEET परीक्षा में लगातार गड़बड़ी, पेपर लीक और अनियमितताओं की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि राज्यों को अपने स्तर पर मेडिकल एडमिशन की व्यवस्था तय करने की अनुमति दी जाए।
उन्होंने कहा,“छात्रों का भविष्य केवल एक परीक्षा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर भी मेडिकल प्रवेश दिया जा सकता है।”
राज्य सरकार का मानना है कि स्कूल शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वहीं विपक्षी दलों और शिक्षा विशेषज्ञों के बीच इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है।
हालांकि फिलहाल देशभर में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए NEET परीक्षा अनिवार्य बनी हुई है। नियमों में किसी भी बदलाव के लिए केंद्र सरकार और न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता होगी।
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| मुख्यमंत्री विजय कुमार ने महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी का किया ऐलान। |
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| वकील के कपड़े देख लोग भौचक्के रह गई। |
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| ममता बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची। |
सूत्रों के अनुसार, वे किसी कानूनी कार्यवाही या जनहित से जुड़े मामले के सिलसिले में अदालत परिसर में मौजूद थीं। हालांकि, इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि वे किसी मामले में वकालत के पेशेवर रूप में उपस्थित थीं या केवल प्रतीकात्मक रूप से वहां मौजूद थीं।
घटना के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो गए, जिससे इस पर बहस और तेज हो गई है।कुछ लोगों ने इसे सामान्य उपस्थिति बताया है, जबकि कुछ ने इसे असामान्य और चर्चा योग्य माना है।
विपक्षी दलों की ओर से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि मामले को राजनीतिक रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।
फिलहाल, हाईकोर्ट प्रशासन या ममता बनर्जी की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
जिन इलाकों में लगातार अवैध शराब पकड़ी जाती है, वहाँ स्थानीय पुलिस और उत्पाद विभाग की जिम्मेदारी तय हो। भ्रष्ट अधिकारियों पर तेज कार्रवाई हो।
लोगों को सुरक्षित तरीके से सूचना देने की सुविधा मिले, ताकि वे बिना डर के अवैध बिक्री की जानकारी दे सकें।
बॉर्डर चेकपोस्ट, सीसीटीवी, ड्रोन और डिजिटल ट्रैकिंग से तस्करी पर रोक लगाई जा सकती है।
कई लोग शराब के अवैध कारोबार में आर्थिक मजबूरी से जुड़ते हैं। वैकल्पिक रोजगार और नशामुक्ति केंद्रों की जरूरत होती है।
पंचायत, महिला समूह, और स्थानीय संगठन जागरूकता अभियान चलाएँ। बिहार में कई जगह महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ प्रभावी आंदोलन भी किए हैं।
छोटे लोगों पर ही कार्रवाई न हो, बल्कि बड़े सप्लायर और नेटवर्क पर भी सख्त कार्रवाई हो।
शराबबंदी जैसी नीति की सफलता काफी हद तक उसके ईमानदार क्रियान्वयन और जनता के सहयोग पर निर्भर करती है।
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उन्होंने राज्य में धार्मिक स्थलों और स्कूलों के आसपास स्थित शराब की 717 दुकानों को बंद करने का आदेश दिया। इसका उद्देश्य न केवल सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, बल्कि बच्चों और युवाओं को शराब के दुष्प्रभावों से दूर रखना भी है। |
