भारत में साइबर अपराध से संबंधित 31 लाख शिकायतें मिली है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर फोरेंसिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए एक नई योजना बना रही है। गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केन्द्रीय योजना बनाने पर विचार विमर्श किया गया। यह भी कहा गया 2025-26 के आम बजट में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को साझा रणनीति के लिए केन्द्रीय आवंटन राशि बढ़ाया जा सकता है। साइबर अपराध के जरूरी डाटा को केंद्रीयकृत करके जोड़ने की योजना बनाई जाएगी।
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