नई दिल्ली। सार्वजनिक स्थलों पर नमाज़ को लेकर फिर छिड़ी बहस, हाईकोर्ट की टिप्पणी का हुआ जिक्र।

नई दिल्ली। सार्वजनिक स्थलों पर नमाज़ को लेकर फिर छिड़ी बहस, हाईकोर्ट  की टिप्पणी का हुआ जिक्र।

हाईकोर्ट पर टिप्पणी करना मुर्खतापूर्ण बातें करने के बराबर है।

नई दिल्ली, 2 जून 2026।

सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर नमाज़ अदा करने के मुद्दे पर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। हाल के दिनों में विभिन्न नेताओं के बयानों के बीच इस विषय पर हाइकोर्ट की पूर्व टिप्पणियों का भी उल्लेख किया जा रहा है।‌

हाई Court ने अतीत में सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को लेकर कहा था कि सड़कें और सार्वजनिक मार्ग आम जनता की आवाजाही के लिए होते हैं तथा किसी भी गतिविधि के कारण लोगों को अनावश्यक असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसी संदर्भ में कई बार सड़कों पर धार्मिक आयोजनों और नमाज़ के आयोजन को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं।

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित स्थानों और आवश्यक अनुमति की व्यवस्था की जाती है। उनका तर्क है कि सार्वजनिक मार्ग बाधित होने से यातायात और दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है।

वहीं, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, लेकिन इसके साथ सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है।

इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच भी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। कुछ नेता सख्त नियमों की वकालत कर रहे हैं, जबकि अन्य सभी धर्मों के आयोजनों के लिए समान मानदंड लागू करने की बात कह रहे हैं।