तेहरान,एजेंसी। देश की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च नेता और सुरक्षा संस्थानों का बहुत मजबूत प्रभाव है।

तेहरान: एजेंसी।देश की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च नेता और सुरक्षा संस्थानों का बहुत मजबूत प्रभाव है।

सऊदी अरब और ईरान के सर्वोच्च नागरिक 

ईरान की सरकार लंबे समय से यह दिखाती रही है कि वह बाहरी दबाव खासतौर पर परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय राजनीति पर आसानी से समझौता नहीं करती। 

इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं:-

सरकार इसे राष्ट्रीय संप्रभुता और “प्रतिरोध” की नीति के रूप में पेश करती है।

पश्चिमी देशों के साथ दशकों पुराने तनाव और प्रतिबंधों ने भी कठोर रुख को मजबूत किया है।

घरेलू राजनीति में भी नरम रुख अपनाना कई बार कमजोरी के रूप में देखा जाता है।

हालांकि, इतिहास में संयुक्त व्यापक योजना जैसे समझौते यह भी दिखाते हैं कि जब आर्थिक और रणनीतिक लाभ पर्याप्त हों, तब बातचीत और सीमित समझौते संभव होते हैं।

ईरान ने साफ संकेत दिया है कि वह अमेरिकी दबाव में सीधे झुकने के मूड में नहीं है। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर बड़ी सीमाएँ स्वीकार करे, जबकि ईरान पहले प्रतिबंध हटाने और क्षेत्रीय तनाव कम करने की बात कर रहा है। 

स्थिति के मुख्य बिंदु:-

संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव फिर बढ़ा है। अमेरिकी पक्ष “नो एन रिचमेंट” जैसी सख्त शर्तों पर जोर दे रहा है। ईरान कह रहा है कि उसकी परमाणु गति विधियाँ उसकी संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ी हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी तनाव बना हुआ है, क्योंकि यह दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद अहम मार्ग है। 

विश्लेषकों का मानना है कि ईरान पूरी तरह टकराव भी नहीं चाहता,लेकिन बिना किसी बड़े लाभ जैसे प्रतिबंधों में राहत के पीछे हटना भी नहीं चाहता। इसलिए उसकी रणनीति “प्रतिरोध + बातचीत” दोनों को साथ लेकर चलने की दिख रही है। 

हालांकि, हालात काफी संवेदनशील हैं और किसी भी छोटी सैन्य या राजनीतिक घटना से क्षेत्रीय तनाव तेजी से बढ़ सकता है।