नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट: केन्द्र सरकार मुफ्त अनाज वितरण बंद करें।

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट : केन्द्र सरकार मुफ्त अनाज वितरण बंद करें।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर सुनवाई के दौरान कहा रूपए वितरण करना सरकार बंद कर रोजगार दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर जनता के सीधे खाते में पैसा भेजेंगे तो जनता काम क्यों करेगा। घर बैठे अनाज फ्री,बिजली फ्री फ्रीबीज वितरण करने से राजकीय कोष घाटे में जा रहा है। सीजेआई सुर्यकांत, जस्टिस विपुल पंचोली और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने तमिलनाडु पवार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की याचिका सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। जो अपना खर्च उठा सकते हैं और जो नहीं उठा सकते, उसमें अंतर रखें बिना सरकारी सुविधाएं बांटना तुष्टिकरण है। हम राज्य नहीं पुरे देश की बात कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा जो खर्च नहीं उठा सकते उनकी मदद करना राज्य कर्तव्य है, पर चुनाव के समय अचानक योजनाएं को घोषित करना ये उचित नहीं है। अगर मुफ्त सुविधाएं बांटते रहे तो देश एवं राज्य का विकास रूक जायगा। यह पैसा सड़क,स्कुल, अस्पताल बनाने में खर्च करें। तो देश का विकास होगा। भारत सरकार वोट के लिए कपड़ा खाना बांटते हैं।